Home >> ATINDER'S VIEW

ARTICLE CATEGORIES

RECENT POST

TAGS

ARCHIVE


ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦੀ 75ਵੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਤਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
Share this Article

ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦੀ 75ਵੀਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 70ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਵੇਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂਤਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ


ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ 
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਭੀੜਾ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ "ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ" ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਾਰ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚਲੇ ਸੰਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲ ਗਤ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਸਲ ਵੱਟ ਗਏ ਹਨ; ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ੳ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ "ਆਪ" ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਮੰਨ ਕੇ ਖੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ; ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

 (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ; ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ)
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੂਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਮੇਤ
ATINDER PAL SINGH, Ex MP
Vill. Jassowal P.O. Sidhuwal
Patiala (Pb) 147006
Ph: 8847217312
Email:atinderpalsinghxmp@gmail.com
12 ਅਗਸਤ 2017
ਆਦਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ,

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖ਼ਾਲਸਾ॥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ ॥

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ; ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਹਿੰਦੂਤਵ ਉਨਮਾਦੀ ਭੀੜ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ; ਜ਼ੁਬਾਨੀ 'ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਰਸ਼ਨ' ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੌਧਿਕ 'ਸੱਤਾ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ' ਦੀ "ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ" ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ "ਭਾਰਤ" ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰੀ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਬਾਂਝਪਣ ਅਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਉਥਾਨ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਤਰਾਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ', ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਵਿਚ "ਡੀਪ ਸ਼ੈਫ਼ਰਨ" ਰੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਗਵਾ ਰੰਗ ਜੜ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ "ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ" ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 'ਗਾਂ' ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ, ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ "ਜੈ ਹਿੰਦ" ਕਹਿਣ ਆਦਿ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮਈ ਰੰਗਤ ਵਿਚ ਮੋੜਨ ਦੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ" ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਭੂਕੰਪੀ ਅਣਵਿਕ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ, ਹਿੰਸਾ, ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਣ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਚਰਨ, ਚਰਿੱਤਰ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਿਆਏ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਕ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ" ਸਨਮੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਮੌਲਿਕ, ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ "ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ" ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 8 ਅਗਸਤ 2017 ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਭ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ 'ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ' ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਸੱਤਾ ਅੰਦਰ "ਸਿੱਖ ਕੌਮ" ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਖ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਆਤਮਿਕ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ (suo moto) ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ ਬਿਬੇਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ? 
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਿਤ 2% ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 85% ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ/ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ 45 ਲੱਖ ਸਿੱਖ (ਅਨਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਦ ਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ), ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪਾਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ 80% ਆਬਾਦ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ, 1947 ਸੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੁਟਾ ਕੇ ; ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ 20 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਰ ਸਹਾਰ ਨੂੰ; (ਵੇਰਵੇ ਇੱਥੋਂ ਲਏ ਹਨ-D'Costa, Bina (2011). Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia. Routledge. p. 53. ISBN 9780415565660. Butalia, Urvashi (2000). The Other Side of Silence: Voices From the Partition of India. Duke University Press. ) ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਕੇ; ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 8-8-2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ  ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ? ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਗਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ "ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ, ਰਿਫ਼ਉਜ਼ੀ (reugee) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ" ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੱਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ 'ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ' ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਦਲ ਦੇਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਣਤੰਤਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਨੁਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਧਰਮ, ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਬੇ-ਮਾਅਨਾ ਲਾਚਾਰ, ਨਪੁੰਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ 90% ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਵੀ ‍ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ, ਧੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਸਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇੱਕ ਤੰਤਰੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਕ ਅੱਗੇ ਨੰਗਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ-ਵੈਦਿਕ;ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਲਾ ਜਿੱਡੀ ਪਰਤ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਜਨਤੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਗਲਿਆਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖ ਦਾ ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨੀ" ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਰਹੇ ਹਨ । ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ  ? ਕੀ ਇੰਜ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ "ਆਦਰਸ਼ ਗ਼ੁਲਾਮ" ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ, ਇਲਾਹੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਬਦਲ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਣਤੰਤਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਕੀ ਟ੍ਰਾਈਬਸ, ਮੰਗੋਲ, ਖ਼ਿਲਜੀ, ਤੁਗ਼ਲਕੀ, ਸੱਯਦ, ਲੋਧੀ, ਹੈਦਰੀ, ਗ਼ੌਰੀ, ਨਾਦਰੀ ਮੁਗ਼ਲ ਕੁਲ ਦੀ ਰਾਜਵੰਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ "ਹਿੰਦੂਤਵ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ" ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ 'ਸੰਖ ਨਾਦ' ਹੈ। ਜਿਊਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵਿਚਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਹ ਵਿਚਲਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਿਬੇਕ ਤੱਕ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਰੀ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੇਕ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਲਵਾੜ ਨ੍ਹਾ ਕਰ ਜਾਵੇ; ਇਸੇ ਲਈ "ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ" ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਨਾਮਕਰਨ "ਭਾਰਤ" ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। "ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ" ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਬਹੁਲਵਾਦ", ਅਰਥਾਤ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਾਲੀ "ਅਨੇਕਤਾ" ਵਿਚ 'ਏਕਤਾ' ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆ ਚਾਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਜਤਨ ਬੜੀ ਹੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ 9ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪਨਪ ਰਹੇ ਮਨੋਬਿਰਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਸਫੋਟਕਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮਿਤੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ 1990 ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ- ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚੋਂ "ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ" ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ "ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ" ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਜਾ ਯਾਫ਼ਤਾ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਜੁਰਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ, ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ (Lok sabha debates published by Lok sabha secretariat New Delhi ( Vol. X contains No. 24 ) COLUMNS  44 - 49) ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 3% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਲਗਭਗ 95% ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਹੋ ਏਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੌਧਿਕ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ "ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤਾਲਿਬਾਨੀ" ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾ ਕੇ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਦੰਗੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਕਤਲੋਂ ਗਾਰਦ, ਲਈ "ਹਿੰਦੂਤਵਾ" ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਜਾਂ "ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ', 'ਪੱਟੀ ਦਰਜ ਜਾਤੀਆਂ', 'ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਲੋਕ', 'ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ', 'ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ' ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ "ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ" ਜਾਂ "ਵੈਦਿਕ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ" ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤੀ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ; ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਗਵਾਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਤੱਕ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਿੰਦੂਤਵਾ" ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕਰਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।  
ਇਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਪਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ "ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ 16 ਮਈ 1946 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 18 ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ 1. ਮੁਸਲਿਮ 2. ਸਿੱਖ 3. ਜਨਰਲ । ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ "ਹਿੰਦੂ" ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ : "ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ.....ਜਨਰਲ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ, ਜਨਰਲ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ"। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰ 2 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : "ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਾਰ ਮਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ"। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੰ. 6 ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ : ਕਿ "ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ"। ......"ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ।" ਮੈਂ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਚ ਨੂੰ 3 ਸਤੰਬਰ 1990 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋ ਪੈਰੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੰਬਰ "Ninth Series, Vol. IX No. 17 ; Monday. September 3, 1990, Bhadra 12 , 1912(Saka) S. ATINDER PAL SINGH; COLUMNS  703 - 715 ( Vol. IX contains Non. 11 to 21 ), LOK SABHA SECRETARIAT, NEW DELHI. ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
3% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰ, ਵਿਕਰਿਤ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਏਕਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਆਟੋਕਰੇਸੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਕਰ ਕੇ 97% ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਕੌਮੀਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁਸੰਖਿਅਕ ਸਮੁਦਾਏ ਦੀ ਵੋਟ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗੌਰਵ ਦੇ ਦੰਭ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਜਿਤ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਗੁਪਤ' ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ LTTE ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤੇ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ISI ਰਾਹੀਂ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ISIS ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਲਈ LTTE, ISI, ISIS ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਿਆਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ, ਮਾਰੂ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ । ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਵੰਸ਼, ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਅਤਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭੇਦਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੈਟ ਬਣਾਉਣਾ; ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੜ ਵੱਟ ਜਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਸਰੂਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹਿਤ; ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱ‍ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ "ਭਾਰਤ" ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੀ', 'ਹਿੰਦੂ', 'ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਪੱਖੀ ਨਿਰਨਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋਗੇ। 
ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨਾਗਰਿਕ;

(ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਪੀ.)

-ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ "ਗੁਰਮੁਖੀ" ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਨੇੜਲਾ ਸੰਭਵ ਉਲੱਥਾ ਕਰ ਕੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ।
 
हिँदी अनुवाद
सिखौं एवं अलपसंखियको सबँधी भारत सरकार की नीतीयों से निरमित आँतकी एवं सविंधान विरुध विसफोटित वातावरन के निरमण को रनिे हेतु। 

ATINDER PAL SINGH, Ex MP
Vill. Jassowal P. O. Sidhuwal
Patiala ( Pb) 147006
Ph: 8847217312
Email: atinderpalsinghxmp@ gmail. com
12 अगस्त 2017
महामहिम आदरणीय भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी,

वाहिगुरू जी का ख़ालसा॥ वाहिगुरू जी क्या फ़तह ॥
देश के राष्ट्रपति बनने पर और बतौर राष्ट्र अध्यक्ष पहले स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए; अगस्त क्रांति की 75वीं साल ग्रह के मौके नम्रता के साथ आप का ध्यान देश के शिरोमणी हितकारी मुद्दों की तरफ दिलाना चाहता हुँ। 
हिन्दुत्व उन्मादी भीड़-तंत्र की राजनीति के सहारे के साथ; जुबानी 'हिन्दुत्व दर्शन' की दी जा रही बौद्धिक 'सत्ता' के निर्देशों अनुसार चल रही सरकार; अपने आप में देश और संविधान के लिए ख़तरा बन गई है। हिन्दूतवा धर्म आधारित 'प्रशासन' की "जिस्मानी और जुबानी" हिंसात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा हमारे देश "भारत" को असंविधानिक पद्धति के द्वारा जबरन "हिंदुस्तान" बना देने की कवायद सर्वोच्च स्तर पर चल रही है। अल्पसंख्यक कौमों के देश की आज़ादी में दिये गए योगदान से ले कर; देश का पेट भरने हेतु ज़मीन निचले पानी को अपने साधनों से प्रयोग कर हरित क्रांति के द्वारा, सवयं बांझपण और मारूथल सहने वाले राजय के निवासी सिक्खों के राष्ट्र उत्थान में डाले गए योगदान को, इतिहास में से ख़त्म किया गया है। राष्ट्र तराना की जगह पर 'वन्दे मातरम', राष्ट्रीय झंडो में "डीप शैफ़रन" रंग की जगह पर इस के भगवा रंग जोड़ देने की कार्यवाही, राष्ट्रीय पशु "बंगाल टाइगर" की जगह पर 'गाय' को माता बना देना, आपसी संबोधन की जगह पर फ़ौजी, नीम फ़ौजी और पुलिस को "जय हिंद" कहने आदि वह मिसालों हैं जो हमारे देश के बहुलवादी भारतीय स्वरूप को नष्ट भ्रष्ट कर कर हिन्दुत्व मई रंगत में मोड़ने की छिपी हुई साजिश का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ऐसा बदलाव चु्प चाप सत्ता के सर्वोच्च धुरे से पैदा किया जा रहा है। यह भारत को "हिंदु भारत" और अलपसंखियक भारत के बीच बाँटने का भूकम्पी अणविक विभाजन का काम कर सकती है। इस के साथ देश के सम्मुख असहनशीलता में से पैदा की जा रही नफ़रत, हिंसा, नसली भेदभाव और सांप्रदाइकता की शिखर पर पहुँच चुके बहुसंख्यक के आचरण, चरित्र, व्यवहार और किरदार ने गणतंत्री अनेकता में एकता के एक समान नागरिक अधिकारों, न्याय और सम्मान के कानून संमत व्यवहार के सामने प्रश्न चिह्न लगा दिया है। हिंदुतव ताकतों ने भारतीय गणतंत्री की विभिंन कौमों के सामने अपनी अपनी स्वतंत्र, मौलिक, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विश्वास, धार्मिक होंद और बुनियादी नसल की विभिन्नता को बचाने का "जीवन रेखा" संघर्ष शुरू करवा दिया है। भारतीय गणतंत्र में अनेकताऔ में अपनी होंद को सुर‍क्षित रखने के लिए; विशेश तौर पर जून 84 से ले कर वर्तमान तक "सिक्ख कौम" के लिए अपनी स्वतंत्र, मौलिक, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विश्वास, धार्मिक होंद और बुनियादी नसल की विभिन्नता को बचाने का "जीवन रेखा" संघर्ष शुरू करवा दिया गया है। प्रधान मंत्री के 8 अगस्त 2017 के सांसदीय भाषण ने सब तौखले समापत कर 'फुल स्टाप' लगा दिया है। जिस से स्पष्ट है कि भविशय में भारतीय हिन्दूतवा दर्शन की राजनीति-सामाजिक और ऐतिहासिक, बौद्धिक सत्ता के अंदर "सिक्ख कौम" के लिए कोई जगह नहीं है। बहुसंख्यक के द्वारा हिन्दूतवा पहुँच के अंदर ऐसा दहशती वातावरण निर्मित कर दिया गया है जो भारतीय एकता और अखंडता को किसी भी एक चिंगारी के द्वारा राख के ढेर में बदल देने के लिए तैयारी अधीन है। कानून रक्षक के तौर पर, आत्मिक ध्वनि में से ( suo moto) क्या राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से स्व विवेक के आधार पर राष्ट्र हित में इन गंभीर मुद्दों का संग्यान अपने आप ही नहीं ले लेना चाहिए था ? 
भारत देश की स्वतंत्रता हित 2 प्रतिशत सिक्ख आबादी की लगभग 85% दीं कुर्बानियां/ शहीदियेों के इलावा संसार की सब से बड़ी मानवीय आबादी 45 लाख ( अविभक्त पंजाब की मर्दमशुमारी अनुसार), अपनी अब के 'पाकिसतानी' पंजाब के अंदर छोड़ कर आए 80% आबाद जोती हुई खेती योग्य धरती, सन 1947 अनुसार लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की कीमत चल और अचल जायदाद गहने और सामान लुटा कर; अपने गुरू स्थान, और कुल 20 लाख आबादी के नर संहार को करवा कर; ( विवरन यहाँ से लिए हैं- D Costa, Bina ( 2011) . Nationbuilding, Gender and War Crimes in South Asia. Routledge. p. 53. ISBN 9780415565660. Butalia, Urvashi ( 2000) . The Other Side of Silence: Voices From the Partition of India. Duke University Press.) और वर्तमान तक संसार में सब से अधिक औरतों के साथ हुए हर तरह के अत्याचारों की पीड़त सि्ख कौम की उन कुरबानीयौं को जो सिरफ देश की आजादी के लिये सिर्फ सिखौं ने ही की है को जब देश के प्रधान मंत्री संसद में 8 अगसत 2017 को इन प्रमाणित ऐतिहासिक सच्चाईयों को हमेशा हमेशा के लिए देश के एतिहास मे से समापत करने का आरंभ कर दें तो इस का क्या अर्थ निकलता है ? दिली सरकार की सत्ता के कागजातों और कानूनों के इलावा; राष्ट्र अध्यक्ष के जारी किये गए आर्डीनैंस की जुबानी सिक्ख आज भी भारत के अंदर "जुर्म पेशा लोग, रिफ़उज़ी (refugee) और देश द्रोही" हैं। किसी कौम के एक या अनेक नागरिकों को उच्च ओहदे दे कर' 'हिन्दूतवी रबड़ स्टैंप बना लेने से' उस कौम के आम शहरी को और कौम को उस के हक नहीं मिल जाते। आपकी सरकार को अगर परधान मंत्री असंविधानिक लहजो के साथ हिन्दुत्व तानाशाही की निरंकुश शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष बदल दें तो फिर भारतीय संविधान में दीं गर्इ गणतंत्री जनतंत्र की गरंटी बेमायना हो जाती है। विभिन्न कौमों की मौलिक सवै हौंद, विश्वास, धर्म, सभ्यता और सभ्या चारों की स्वतंत्रता की गारंटी लाचार, नपुंसक और हाथ, पैर, ज़बान काट कर 90% अपाहिज बना कर रख दी जाती है। आदरनीय, ऐसा हो चुका है। जिस पर भारत के लोकतंत्र का एक स्तम्भ माने जाते 'मीडीए' ने भी ‍विवसथा की ऐसी हिन्दुत्व सोच के आगे अपने स्वार्थों, भ्रिशटता, धन शक्ति के लोभ-लालच अधीन सता पर बैठे हिन्दूतवी निरंकुश तानाशाही शासक के आगे नंगा लम्बा पड़ कर डंडवत प्रणाम कर दिया है। यह एमरजैंसी से भी बुरे हालात हैं। भारतीय लोकतंत्र और गणतंत्र को ब्राह्मणी-वैदिक; हिन्दूतवा "काई" की हिमालय जितनी मोटी परत चढ़ चुकी है। जिस में धर्म निष्पक्ष, सांझेदारी और एक समानता और बराबरता का जनतंत्री अधिकार, सांसदीय गल्यारे के अंदर ही 'आत्म दाह' कर गया है। यह सब संविधान की रक्षक संस्थायों को स्व विवेक से क्यों नहीं नजर में आता ? क्या भारत में केंद्रीय सत्ता की सरकार, भारत के अंदर रह रही कौमों को अब यह संदेश प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दे रहे हैं कि उन के लिए भारत के "हिंदुस्तानी" भविष्य में कोई जगह नहीं है ? तो फिर क्या इन प्रत्येक कौमों को अपने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अब से ही कोई प्रबंध करने आरंभ नहीं कर देने चाहिए? देश के उप राष्ट्रपति जी भी तो अपने पद से फ़ारिग होने पर यही संकेत दे कर ओहदा त्याग रहे हैं। आप जी की कैबिनेट की तरफ से क्या यह अति गंभीर और संगीन स्थिति देश के लिए नहीं बना दी गई है ? क्या सरकारी बन चुके मीडीए के सहयोग के साथ भारत के लोगों को हिन्दुत्व अधीन मानसिक तौर पर ऐसे "आदर्श ग़ुलाम" बना लिया गया है, जिन से सोचने और विचारने की अपेक्षा के साथ ज़मीर की आवाज़ से बोलने का हक छीन कर सिर्फ़ और केवल सरकारी सूचनाएँ को प्रसारन करने तथा ईश्वरीय फ़रमान मान कर अपनाने का एक मात्र जीवन यापन का साधन और बदल बाकी छोड़ा है। यह भारत के अंदर कानूनी गणतंत्री लोकतंत्र की जगह पर टर्की ट्राईबस, मंगोल, खिलजी, तुग़लकी, सैयद, लोधी, हैदरी, गोरी, नादरी मुग़ल कुल की राजवंशीय बादशाहत की तर्ज़ पर ही बराहमन कुलधारी "हिन्दुत्व राजवंश की बादशाहत" स्थापित कर देने का 'शंख नाद' नहीं है ? आतमाँ मे जीवित हर भारतीय नागरिक जो अपने स्वतंत्र विवेक की मानसिक अभिवृत्ति के बीच की कुदरती स्वतंत्रता की गरिमा मानता है; वह दिल्ली दरबार की दीवार पर लिखा यह संदेश स्पष्ट पड़ सकता है। फिर संविधानिक राष्ट्र अध्यक्ष अपनी ही दीवार पर लिखा यह स्पष्ट संदेश क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? यह विचलित ही नहीं सिर से पैर और बुद्धि से विवेक तक को झंझोड़ कर जगाने वाला शिरोमणी मुद्दा है जो सवाल बन कर आप जी के सामने ले कर आया हूँ। 
ऐसे खतरे को समझते हुए ही हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने देश के संविधान की मूल आत्मा का ज़िक्र करते हुए ही भारत को अनेक सांप्रदायों की स्वतंत्र होंद की मौलिकता में ही उन की अपनी अपनी बुनियादी नसल की विचारधाराऔं के बीच राष्ट्रीय एकता का स्वप्न साकार किया था। जिस को स्वतंत्र सांप्रदायों की अनेकता के बीच एकता का स्वरूप भारतीय गणतंत्र को बनाया गया। जिस की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नीयत नहीं की गई बल्कि सभी सांप्रदायों की मात्र भाषाऔं को ही राष्ट्र भाषा का दर्जा दे कर अपनाया गया। 
इसी लिए भारत के संविधान में यह नीयत किया गया कि देश की कोइ भी एक धारमिक शकती संविधान की मौलिक "आत्मा" को ही जबरदसती बदल देने हेतु कत्ल कर कभी देश की होंद की बुनियादी रूह के साथ ही खीलवाड़ न कर जाये। इसी लिए "संविधान आपनी प्रस्तावना" में देश को चिरंजीवी नामकरण "भारत" और 'इंडिया" देता है । इस में किसी भी तबदीली का हक किसी भी संस्था को नहीं देता । संविधान भारत को "बहुलवाद", अर्थात भांत-भाँत की सुवन्नता वाली "अनेकता" में 'एकता' की गारंटी और प्रण देता है। अलग- अलग सभ्यताओं, culture, धर्मों, उन की भाषाऔं और उन के स्वतंत्र विशवास की, मौलिकता की रक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इस को छीनने के यत्न बहुत ही तीव्रता के साथ आरंभ हो चुके हैं, जो देश में अंदरूनी सब से बड़ा दहशतवाद और अलगाववाद का रूप धार गया है। 
मैंने 9वीं लोग सभा के मैंबर होते हुए देश में ऐसे पनप रहे मानसिक और सामाजिक विसफोट का अनुभव किया था और तारीख़ 5 अक्तूबर 1990 को यह माँग की थी कि- "देश का नाम भारत या इंडिया है। इस लिए जितनी बार भी देश की कानून बनाने वाली संस्थायों में, कानूनी ओहदों पर बिराजमान व्यक्तियों की तरफ से भारत को 'हिंदुस्तान' कह कर संबोधन किया गया है; वह सब कार्यवाही में से "असंविधानिक" होने के कारन निकाल दिया जाये और आगे से भारत को "हिंदुस्तान" कहने पर पाबंदी लगाई जाये। साथ ही के साथ भारत देश को " हिंदुस्तान" कहने को सजा याफ़ता, देश द्रोही जुर्म घोषित कर, सजा का प्रावधान करने के लिए कानून बनाया जाये।  भारत में कहीं भी किसी भी रूप मे देश को जहाँ जहाँ भी "हिंदुस्तान" कहा जा रहा है वहीन् वहीन् इस को अपराधिक दंड संहिता मे दंडनीय अपराध माना जाए फिर चाहे वह मीडीया हो अथवा संसद याँ विधान सभाए। मैं आदरणीय की जानकारी में लाना चाहता हुँ कि मेरी यह माँग लोग सभा के गज़ट ( Lok sabha debates published by Lok sabha secretariat New Delhi ( Vol. X contains No. 24) COLUMNS 44 - 49) में प्रकाशित है। 
मैं आदरनीय के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता हुँ कि देश में सिर्फ़ 3 फीसदी ब्राह्मण जाति के लोग हैं, जो हिंदु हैं। यह देश के सर्वोच्च लगभग 95% ओहदों पर काबिज़ हैं। यही एका अधिकारी बौद्धिक बालादसती ही देश के लिए असली दहशती आतंकवादी "ब्राह्मणी तालिबानी" कब्ज़े का ख़तरा है। यह लोग हर समय, आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों, नीची जातियों के समुदायौं को भड़का कर और उन के बीच हिन्दूतवा के कृत्रिम जज़बे को पलीता लगा कर; देश में नसली दंगे, लूट मार, कत्ल, के लिए "हिन्दूतवा" नफ़रती बीज, बीज कर इन का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। जब कि देश की कथित तौर पर कही जातीं नीची जातियों, आर्थिक तौर पर पिच्छड़े वर्ग या "शेड्यूल लकड़ी', 'पट्टी दर्ज जातियों', 'आदि-निवासी लोग', 'पिछड़ीं श्रेणियों','ओर पिछड़ीं श्रेणियों' आदि अपने ऐतिहासिक पृष्टभूमि से वर्तमान तक कभी भी "हिंदु समाज" या "वैदिक हिंदु समाज" का अंग नहीं रही हैं। हिंदु दर्शन में इन को अछूत ही माना गया है। परन्तु ब्राह्मण जाति, और धर्मों पर हमले करवाने तथा देश में अशांति बनाए रखने के लिए; अपने निजी हितों की पूर्ति और सुरक्षा के लिए इन का भोगवादी इस्तेमाल वर्तमान तक ज़रूरत अनुसार "हिन्दूतवा" के बैनर नीचे करती चली आ रही है। सैंकड़े, हज़ारें नहीं बल्कि लाखों उदाहरणें इस की मौजूद हैं। 
इसी खतरे को ही नापते हुए देश में "कैबिनेट मिशन की सिफ़ारशें आईं जिन में कैबिनेट मिशन ने, भारत में 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दर्ज की जिस के पैरा नंबर 18 में कैबिनेट मिशन ने भारत में तीन कौमों और तीन धड़े स्वीकार कीए 1. मुस्लिम 2. सिक्ख 3. जनरल। इस में कोई "हिंदु" शब्द इस्तेमाल नहीं है। कैबिनेट मिशन ने जनरल शब्द का खुलासा करते हुए लिखा कि जनरल में जो सिक्ख और मुसलमान नहीं हैं वह सभी आते हैं। कैबिनेट मिशन ने लिखा है: "हम सोचते हैं कि यह तसल्ली वाली नयाय संगत बात है कि भारत में केवल तीन कौमों को ही मान्यता दी जावे..... जनरल, मुस्लिम और सिक्ख, जनरल फ़िरके में वह सब आऐंगे जो मुसलमान और सिक्ख नहीं हैं"। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरों नं 2 में लिखा: "विधानिक सभा में जब भी कोई ख़ास फ़िरके प्रति विशेष फ़िरके बार मसला पैदा होता है तो उस का फ़ैसला सिर्फ़ उस फ़िरके सदस्यों की विधानिक सभा में बहु संख्या के द्वारा ही फ़ैसला होगा"। कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरों नं. 6 में लिखा: कि "यूनियन के संविधान और यूनियन में शामिल ग्रुपों को यही सुविधा होगी कि अगर कोई प्रांत चाहे कि वह यूनियन में शामिल होने के लिए शर्तों को फिर नये सिरे से माना जाये तो वह प्रांत अपनी विधानिक सभा में बहु संख्या के साथ संकल्प के पास कर ऐसा 10 साल बाद कर सकेगा और इस के बाद हर दस साल के समय अवधि बाद हर प्रांत को ऐसा करने का अधिकार हासिल होगा"। "...... यही वायदे ही संवैधानिक सभा में, सभा ने अपने संकल्पों के द्वारा भी किये। " मैं यह उपरोक्त सत्य को 3 सितम्बर 1990 में भारतीय लोक सभा में भी दर्ज करवाया है और यह उपरोक्त तीनों पैरे लोक सभा के गज़ट नंबर " Ninth Series, Vol. IX No. 17 ; Monday. September 3 1990, Bhadra 12, 1912( Saka) S. ATINDER PAL SINGH; COLUMNS 703 - 715 ( Vol. IX contains Non. 11 to 21), LOK SABHA SECRETARIAT, NEW DELHI. में प्रकाशित हुवे हैं जहाँ से मैं आप जी की नज़र में पेश कर रहा हैं। 
3% ब्राह्मण हिन्दूतवा जाति की बीमार, विकृत और नसली तानाशाही की एका- केंद्रित आटोकरेसी की मानसिकता की तुशटी हेतु भारतीय संविधान 97% बहुलवादी कौमियताऔं के विश्वास को तोड़ने की आज्ञा  नहीं देता है। बहुसंखयाँ की आँतकवादी विघटनकारी ताकतौं ने अगर सरकारी सता के दुर उपयोग के जरीये ऐसा किया तों इस के वही नतीजे निकलने से कोइ भी नहीं रोक सकेगा जैसे-  भारत की सरकार ने  'गुप्त' एजंडे में LTTE को पाला, और उस के भयानक नतीजे भुगते और भुगत रही है। जैसे हमारे पड़ौसी ने धार्मिक आतंकवाद को ISI के द्वारा पाला और वह उस के नतीजे भुगत रहा है। जैसे संसार की ताकतों ने ISIS को पाला और अब आम लोग उस धार्मिक दहशतवाद का भुगतान कर रही है। क्या हम सब कुछ जानते बुझते हुए भारत को सत्ता पोषित हिन्दूतवा के आतंकवाद और दहशतवाद के लिए प्रयोगशाला बनने दें? अगर कानूनी संस्थाए चुप रही तो इस के नतीजे हमारी जनता के लिए LTTE, ISI, ISIS के तजुर्बे से भी न क्यासे जाने वाले भयानक, विस्फोटक और देश की एकता अखंडता को विभाजित कर देटे वाले साबित होंगे। 
व्यक्ति की धर्म, जाति, वंश, भाषा, सभ्यता, सांस्कृतिक पहचान, आर्थिकता अनुसार भेद-भाव करते हुए उसे टारगेट बनाना; फिर नफ़रत, ईर्ष्या और हिंसा का बरताव करना, भारत के हर राज और केंद्र की सरकारें की तरफ से इस मुद्दे पर मौनधारन कर जानाँ; भारत के लोकतंत्रीय फेडरल ढांचे को खतम कर देने वाली तरफ़ धकेलने की सुरुआत माना जाना चाहीये। इस लिए आप को देश को इस खतरे से बचाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हैं। संविधान के मौलिक स्वरूप की रक्षा के लिये; भारत की एकता, अखंडता, बहुलवादी स्वरूप और अनेकता में एकता को बचाने और सामाजिक शान्ति के लिए मैं आप से यह आशा रखता हैं कि आप इन अति गंभीर मु्‍द्दौ को अपनी मंत्री परिषद में विचारने और "भारत" को 'हिंदी', 'हिंदु', 'हिंदुस्तान' बनने से रोकने के लिये आवशयक निर्णय करने के हित में आदेश देने की कृपा करेंगें। 
महामहिम के संमान के साथ, देश के भविष्य के लिए चिंतातुर नागरिक;
(आदरनीय, मैं अपनी मात्र भाशा गुरुमुखी में लिखित पत्र को ही सही मानता हूँ; जो संलगन है। यह हिंदी रुपाँतरण केवल आपकी सुविधा हेतु है।)


( अतिन्दर पाल सिंह पूर्व एम. पी.)




0 0 | view user : 289
Posted by on  | under General

COMMENTS


your name*



comments*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div> <a> <img>

verification code*
 








Quick Links

News Letter

  • Subscribe
ਇੱਥੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਈ ਮੇਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ।


Counter Visit

ਜਾਗਰੁਕ ਮਨੁੱਖ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਵੇਖ ਚੁਕੇ ਹਨ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।


Copyright © Atinderpal Singh 2013

Designed and developed by